700 ਪਿੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਲ ਕੂਚ
ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਅਤੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖ਼ਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਪ੍ਰਗਰਾਮਾਂ ’ਚ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪਧਰੀ ਸੱਦੇ ’ਤੇ 27 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੁਦਈ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੁਧ ਜੂਝ ਕੇ ਜਾਨ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੁਝਾਰੂ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖ਼ਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਲਈ 15 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਹੀਕਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਤੁਰੇ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 42 ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਚਲਦੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖ਼ਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ 27 ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੜ੍ਹਨ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਵਿਰੁਧ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਰਹੇ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ।
ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਸਮੇਤ ਸੱਭ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨ੍ਹੇ ਟੱਪ ਗਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਰੁਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਅਤੇ ਪਰਾਲ਼ੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨ, ਸਰਵਜਨਿਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਝੂਠੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਦੇ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕੇ ਸਾਰੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ/ਵਹੀਕਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨ, 26 ਜਨਵਰੀ ਮੌਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਰਚੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜਸ਼ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਬਦਲੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੌਦੀਪ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਭਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।