ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ SIT ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

Supreme Court

1989-2003 ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ SIT ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 1989-2003 ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ 'ਵੀ ਦਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼' ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਾਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਲੇਖ ਅਤੇ ਯਾਦਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗਮੋਹਨ ਦੁਆਰਾ 'ਮਾਈ ਫਰੋਜ਼ਨ ਟਰਬੂਲੈਂਸ ਇਨ ਕਸ਼ਮੀਰ' ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਪੰਡਿਤਾ ਦੁਆਰਾ 'ਅਵਰ ਮੂਨ ਹੈਜ਼ ਬਲੱਡ ਕਲੌਟਸ' ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਲ 1990 ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਪਲਾਇਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ, ਆਖਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੰਤਰ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੱਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।

ਅਤਿਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ।

ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 1990 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਵਪਾਰਕ, ​​ਸੰਸਥਾਗਤ, ਵਿਦਿਅਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।