ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿਤੀ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ 

Punjab and Haryana High Court

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਇਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ 21 ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਰਫ ਸਾਹ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਪੀੜਤਾ ਵਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਕੀਲ ਰਿਤੂ ਪੁੰਜ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ’ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ (ਐਮ.ਟੀ.ਪੀ.) ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਦੇ 20 ਹਫਤਿਆਂ ਤਕ ਗਰਭਪਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ 20 ਹਫਤਿਆਂ ਅਤੇ 24 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਜਸਟਿਸ ਨਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੀੜਤਾ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੋਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਜਿਸ ਤਕਲੀਫ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ, ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੀੜਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਜੇ ਅਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਅਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋੜੇਗਾ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਦਮੇ ਅਤੇ ਦਰਦ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਣਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਵਜੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤਿਆਗ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਤਸੀਹੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ, ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਾਜਕ ਕਲੰਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਅਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ।’’