Punjab Vidhan Sabha: ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗਰਮਾਇਆ ਮਾਹੌਲ
'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿਰੁਧ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼
Punjab Vidhan Sabha: ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਮਾਡਲ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਅੱਜ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਫਿਰ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਹੈ? 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿਰੁਧ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਜਵਾ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤਕ ਹੰਗਾਮਾ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਰਹੀ।
ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਲਈ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਰਵਾਈ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਬਾਰੇ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਜਲ ਦਿਵਸ 2025 ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਚੇਵਾਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁੱਪ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਉ ਬੀਬਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂਗਾ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ 160 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਕਾਲੀ ਬੇਈਂ ਨਦੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਏ.ਪੀ.ਜੇ. ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਟਾਈਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ' ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਬਜਟ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਖੁਦ ਸੀਚੇਵਾਲ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਾਜਵਾ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
2500 ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 700 ਅਧਿਆਪਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਈਸ਼ਾਨ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਬੇਵਾਲ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 119 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ।
ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਕਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਕਈ ਨਵੇਂ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਤਹਿਸੀਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਤੋਂ ਸੱਤ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਸਰਕਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਅਤੇ 19 ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ 'ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਵਨਾ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਢਿੱਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਮਾਰਚ 2024 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ, ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ 84 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 43 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖ਼ਰਚਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ 41 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।
ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 30 ਤਹਿਤ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਛੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਝਾ, ਦੋਆਬਾ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪੁਆਧ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?" ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਹਲਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 5-5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਸਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਭੇਜੋ
ਸਰਕਾਰ 52 ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਪੇਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਂਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਰਤੀ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 27 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਲ ਆਦਿ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਕ 355 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿਭਾਗ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਹਿਰ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਆਖ਼ਰੀ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"