ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ: HC
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਮਨੀਸ਼ਾ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦਾਇਰ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ 19 ਅਤੇ 20 ਮਾਰਚ ਦੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਖੁਦ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ 'ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਦੇ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 19 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ।