ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 4238 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ 100 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੋਲਰ ਪੀ.ਵੀ. ਪੈਨਲ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੇਡਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ

Punjab government equips 4238 government schools with solar panels: Aman Arora

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 4238 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 21.19 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਫੋਟੋਵੋਲਟੇਇਕ (ਪੀ.ਵੀ.) ਪੈਨਲਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 2.89 ਕਰੋੜ ਯੂਨਿਟ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।  

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਨੌਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (ਪੇਡਾ) ਨੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸਮਝੌਤਾ (ਏ.ਐਮ.ਸੀ.) ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਤਿਮਾਹੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੈਂਡਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 880 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਏ.ਐਮ.ਸੀ. ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਇਸ ਏ.ਐਮ.ਸੀ. ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਏ.ਐਮ.ਸੀ. ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (ਪੇਡਾ) ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ 34 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੇਡਾ ਨੇ ਕੇਪੈਕਸ ਮੋਡ ਅਧੀਨ ਵਾਧੂ 2.70 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਡਾ ਦੀ ਅਗਲੇ ਦੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ 100 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਪੀ.ਵੀ. ਪੈਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਟੀਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।