ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ  ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਿਸਾਲੀ ਖਰਚੇ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਜਸਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਚਾਚੇ-ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਮੌਤ, ਮਾਂ-ਭਰਜਾਈ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ  

ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਨਿਆਂ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ।  ਜਸਟਿਸ ਪੁਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਨਿਯਮ 2.2 (ਬੀ) 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਿਯਮ 2.2(ਏ) ਆਪਣੇ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਕੌਸ਼ੱਲਿਆ ਦੇਵੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਸਤਰੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਭਟਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 300-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਲੀਗਲ ਏਡ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਨਵ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮ 2.2 (ਬੀ) ਅਧੀਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਭੀਰ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।