ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜ਼ਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਹੁੰਚੀ 1 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਪਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ 1 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ (Harjot Singh Bains)  ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 40000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ (illegal mining) ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ 1234 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ 11307 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 2785 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 22397 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ (illegal mining)  ਭਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।