ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੋ PLA 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ, 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ
Punjab-Haryana High Court : ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। .
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 339 ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 22 ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਮੋਗਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤੇ ਪੀਐਲਏ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਹਿਲਮਦ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਰਵਰ, ਕਾਪੀ ਬ੍ਰਾਂਚ , ਜੱਜਮੈਂਟ ਰਾਈਟਰ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਪਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 10,000 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮੁੱਚਾ ਸਟਾਫ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।