ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ 

ਮੁਹਾਲੀ (ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਰਖ਼ਾਬ) - ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਲੇਠੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਤਿਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨੀ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ।

ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਆਸ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ 11560 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿਚ 6947 ਕਰੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਇੰਨੀ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ?

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਮੱਕੀ, ਬਾਸਮਤੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਮੱਕੀ ਹੇਠ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰਕਬਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਹੇਠ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰਕਬਾ ਵਧੇਗਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਇਹਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿੰਭਿਨਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। 
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਗਬਾਨੀ ਬਾਰੇ ਬਜਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਖੋਖਲਾ ਹੈ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਜਟ ਤੇ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤਜਵੀਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਬਾਗ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ ਫਰੀਜਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਮਹਿਜ 18 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਓੁੱਥੇ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਜਟ ਨਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਓੁਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਸਲੀ ਵਿੰਭਿਨਤਾ ਮਹਿਜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਜਟ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਗਾਰ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਯਥਾਸਥਿਤੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਕਰੇਗੀ।

ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ 86 ਫੀਸਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਘਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿਚ ਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾ ਵਿਚ ਰੀਚਾਰਜ ਪੁਆਇੰਟ ਬਨਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਾਕਾ ਪੱਕਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਨਹੀ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਲਈ ਮਹਿਜ 21 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਹੈ।

ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓੁਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜਹਿਰੀਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਜਟ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਝਾਕ ਲਾਹ ਕੇ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਬਦਲ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਤੇ ਕਰਜ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ।