Covid 19: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੋਕ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਾਹ

Unemployment

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  - ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੀ.ਐੱਡ. ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਦਾਮਪੁਰ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਪਰ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋ,

ਰੁਜਗਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ, ਉਮਰ ਹੱਦ ’ਚ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਪੋਸਟ ਵਾਧਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਜਿਹੇ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲਵਾਂ ਅਤੇ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੀ.ਐੱਡ. ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਦਾਮਪੁਰ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਦਾਮਪੁਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੋਤੀ-ਮਹਿਲ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਪੁੱਜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸਫ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਭਾਰਨ ਅਤੇ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਰਾਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਢਿੱਲਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇਖਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਮਰ-ਹੱਦ ਲੰਘਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਜਿਸਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਉਮਰ-ਹੱਦ ਲੰਘਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਏ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਕੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਕੱਢੀਆਂ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼-ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾ ਦੀਆਂ 200(ਮੇਲ), 600(ਫੀਮੇਲ) ਅਸਾਮੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 3282 ਅਸਾਮੀਆਂ, ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ 54, ਪੰਜਾਬੀ 62 ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿਜ਼ 52 ਅਸਾਮੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਚ ਉਮਰ-ਹੱਦ 37 ਤੋਂ 42 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।