ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਵਾਇਰੋਲੋਜੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਸੰਭਾਵਿਤ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਇੱਥੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਜੀਵਾਣੂਆਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਖੋਜ, ਸੰਭਾਵਤ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕਜੁਟ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਲੋਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਵਾਇਰੋਲੋਜੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਸਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨਿਤਰ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਮੰਚ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦੀ ਆਰੰਭ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕਜੁਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਡਾ. ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈ।
ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਤਜਵੀਜਤ ਉਪਰੋਕਤ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇੜੇ ਮੈਡੀ-ਸਿਟੀ 'ਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਾਇਓਸੇਫਟੀ ਲੈਵਲ-4 (BSL-4) ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਜੀਵਾਣੂਆਂ 'ਤੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗ ਫ਼ੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਮਨੁੱਖਾਂ, ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿਚ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਫ਼ੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਿਬਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਕਿਸੇ ਸਾਧਾਰਨ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭੰਨਤੋੜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋਣ 'ਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਇਕਾਂਤ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇੱਥੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇੜੇ ਜਿਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂ (ਮੱਝਾਂ, ਗਾਂਵਾਂ, ਭੇਡਾਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂ) ਪਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਅਨਾਜ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਵਾਇਰੋਲੋਜੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਖਿੱਤੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਸਮੇਤ, ਪਸ਼ੂ, ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਚ ਭਿਆਨਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫ਼ੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਉਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਂਿÂੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਆਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹਲਾਤ ਵਿਗੜਣ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦਾ ਕੌੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਏਅਰਬੇਸ 'ਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਵਾਇਰੋਲੋਜੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕੇ ਭੂਚਾਲ ਪੱਟੀ (Seismic Zone-IV) 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਐਸਐਲ-3 ਅਤੇ ਬੀਐਸਐਲ-4 ਪੱਧਰ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਭੂਚਾਲਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਭੂਚਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਡੁਲਣ ਜਾਂ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਮੱਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭੂਚਾਲ ਨਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬੱਚ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਮੱਗਰੀ ਲੀਕ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬੀਐਸਐਲ-1 ਅਤੇ ਬੀਐਸਐਲ-2 ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਬਣਨ ਤੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ 'ਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੂਤ ਜਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਫ਼ੈਲੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਲਾਭ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਦੁਰਾਂਡੇ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਭੂਚਾਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ।
ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਫੋਕੀ ਵਾਹ-ਵਾਹੀ ਖੱਟਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਘੱਟ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਅਥਾਹ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੋਲਡ ਚੈਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਸਮੇਤ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਵਰਗੀ ਵਿਕਰਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਹੀ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਉਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਵਾਇਰੋਲੋਜੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤਟਾਫਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 28 ਅਗੱਸਤ 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।