ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 328 ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਿਪਟਾਰਾ
ਕਿਹਾ : ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚੁੱਕੇਗੀ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 328 ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਗੁਰਵਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2015 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 328 ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 23 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 21 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ 11 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ।
ਜਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।