ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਖਿਲਾਫ FIR, HC ਨੇ MUDA ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ
ਕਰਨਾਟਕ : ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਸੂਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਮੁਡਾ) ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਧਾਰਮਈਆ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ MUDA ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਜਾਇਦਾਦ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਾਰਵਤੀ, ਜੀਜਾ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਦੇਵਰਾਜ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਸੂਰ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪਾਰਵਤੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਾਰਵਤੀ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਸੂਰ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਮੁਡਾ) ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 17ਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 218 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਥਾਵਰਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ MUDA ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ MUDA ਮਾਮਲਾ?
ਮੈਸੂਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ MUDA ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਮੈਸੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੁਡਾ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ (2004) ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਡਾ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਮੈਸੂਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਲ 1992 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 1998 ਵਿੱਚ MUDA ਦੁਆਰਾ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਠੀਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਝਗੜਾ ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਾਰਵਤੀ ਦੇ ਭਰਾ ਬੀਐਮ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਨੇ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ 3.16 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, 2004-05 ਵਿੱਚ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ-ਜੇਡੀਐਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।