70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਇਜ਼ : ਸਤਿਆਪਾਲ

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ

70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਇਜ਼ : ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ

image

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਅਕਤੂਬਰ : ਅਕਸਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਕ ਨਿਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਦਿਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। 

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਰੀਬ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 600 ਅਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ।
ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਜੋ ਉਤਰ-ਪੂਰਬ ’ਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਪਛਮੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਈ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਿਆ ਹੈ, ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ।