Rakesh Tikait

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ: ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਵੇ, ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 29 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਲਈ ਥਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਕ ਗਿਰੋਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਰੇਗਾ।