ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ, STF ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ 'ਚ ਹੋਈ ਢਿੱਲ
ਡੀਜੀਪੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ
STF ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਚਾਉਂਦੀ ਆਈ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ!
ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ STF ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ,ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵਲੋਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ DGP ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਟੀਐਫ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ 3 ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਐਸਟੀਐਫ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਬਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ 08.10.2021 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿਮਨ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਨੂੰ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਘੋਖ ਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਵਾਰ STF ਚੀਫ਼ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ STF ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਏਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੀਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਈ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਐਸਟੀਐਫ ਵੱਲੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਹੈ? ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਸਟੀਐਫ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਜਦੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵਲੋਂ ਲਿਖ਼ਤੀ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018 ਤੋਂ 2021 ਤਕ ਇਹ ਕੇਸ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਢਿੱਲੇ ਮੱਠੇ ਰਵਈਏ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰੰਧਾਵਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ।