ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਥਿਤ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਨਆਈਏ ਅਜਿਹੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਏਪੀਏ (ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ 'ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅੱਤਵਾਦੀ' ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟਾਰਗਿੰਟ ਕਿਲਿੰਗ ਜਰੀਏ ਕਤਲ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ, ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ, ਯੂਏਪੀਏ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ। 

ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਅਰਸ਼ ਡਾਲਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਬੀਹਲਾ, ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਲੰਡਾ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰਮਨ ਜੱਜ, ਸੁਖਦੁਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸੁੱਖਾ ਦੁੱਨੇਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਬਾਬਾ ਡੱਲਾ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅੱਡਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਅਰਸ਼ ਡਾਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਅੱਤਵਾਦੀ’ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਥਿਤ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਡਾਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਨਆਈਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। NIA ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ 'ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ' ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 48 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਿਤ ਇਸਲਾਮਿਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੌਲਾਨਾ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ, ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਸਈਦ, ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਡਾਨ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ, ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐਸਐਫਜੇ) ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਯੂਕੇ ਮੁਖੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ (KTF) ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਫੋਰਸ (KZF) ਦੇ ਜਰਮਨੀ ਸਥਿਤ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ। 

ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਚੌਥੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 'ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅੱਤਵਾਦੀ' ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।