22 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ’ ਦੀ ਚੋਣ ਭੂਮਿਕਾ

Sanyukt Samaj Morcha with other Political Parties

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਜੀ.ਸੀ. ਭਾਰਦਵਾਜ): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੂਨ 2020 ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਦਕਾ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ, 22 ਨੇ ਅਪਣੇ ਨੇਤਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ’ ਬਣਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਦਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭੂਚਾਲ ਆ ਗਿਆ।  

ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ‘ਆਪ’, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤਕ ਬੀਜੇਪੀ ਸਮੇਤ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਗਈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਕਿਸਾਨੀ ਵੋਟ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵੋਟ ਉਧਰ ਖਿਸਕ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 5 ਕੋਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਉਰਫ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏਗਾ।

ਕੁੱਝ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਦਣ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੋਈ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਂ ਬਗ਼ੈਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਨਸੋਆ ਤਾਂ 2017 ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਟੀਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਅਪਣੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਰਕਰ, ਦਰਜਨਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ

ਪਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਔਖਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ 117 ਸੀਟਾਂ ਉਪਰ ਦਰਜਨਾਂ, ਸੈਂਕੜੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ, ਸ਼ਕਤੀ, ਨਿਘਰ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਕਰ ਕੇ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋ ਫ਼ੋਕੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਗੱਲ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹੁਣ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਪਰ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਰੁਧ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 3 ਮੈਂਬਰੀ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ 15 ਤੋਂ 20 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਤਾ ਸੀ

ਪਰ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 90 ਤੇ 45 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਐਲਾਨ ਕੇ ਲੀਡ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਜੇ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਚੰਨੀ-ਸਿੱਧੂ ਰੇੜਕੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਰਕਰ ਨੇਤਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਪਣੇ 4 ਦੌਰੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ’ਤੇ ਹੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਭਰਿਆ ਜੋਸ਼ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। 

ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ, ਸੀਨੀਅਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਜੋੜ ਤੋੜ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।  ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਕ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁੱਝ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜ ਕੋਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।