ਦੋ ਗੁਜਰਾਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ: ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ
‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ’
ਸੰਗਰੂਰ: ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਗੁਜਰਾਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ 21 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ, ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਗੁਜਰਾਤੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਗੁਜਰਾਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ 12 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਔਸਤਨ 50 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਦੇ ਸਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਟੀਚੇ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 38% ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੀ-ਰਾਮਜੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 40% ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ 30,000 ਤੋਂ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 4.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਸਕੇਗੀ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਰਥਹੀਣ ਸੀ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ, ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਪਰ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਅਨਬੰਡਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ; ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਲੜਨਗੇ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।