ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਬੰਦ

Central government temporarily stops supply of fortified rice

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਧਾਰਨ ਚੌਲ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ’ਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਰੀਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਛੜਾਈ ਮਗਰੋਂ 102 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ ’ਚੋਂ 82 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੌਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੌਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 2023-24, 2024-25 ਅਤੇ 2025-26 ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੌਲ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਨਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ 102 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ’ਚੋਂ 40 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 62 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੌਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੌਲ ਦੀ ਥਾਂ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸਾਧਾਰਨ ਚੌਲ ਹੀ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੌਲਾਂ ’ਤੇ ਦੋਹਰਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਰਾਈਸ ਬੈਚ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 2025-26 ਅਤੇ 2024-25 ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਚੌਲ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਲਰ ਬਦਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੌਲ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੌਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਰੀਬ 70 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 4 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ।