ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਮਾਰਚ (ਜੀ.ਸੀ. ਭਾਰਦਵਾਜ): ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਢਾਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਿੰਜਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਬੇਤੁਕਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਭਾਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਹੋਈ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਵੇਰ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਫ਼ਰੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 1955 ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਢਾਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ 15.5 ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼. ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕੇ 13.5 ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਏਨੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਜੋ ਕਦੇ 60 ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 1200 ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ 6 ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ 990 ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 4000 ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 5000 ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ 'ਤੇ ਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਕਿ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ 10 ਘੰਟੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ 9155 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀ ਸਦ ਵੱਧ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਵਿਚ 4250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਲਈ 9500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ 18 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 10.5 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਲੱਖ ਤਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ 9500 ਕਰੋੜ ਇਸੇ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ 'ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ' ਬਾਰੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਦੁਹਰਾਈ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 1,66,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 25,718 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਨਿਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ਼. ਬਣੇਗੀ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ (ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ਼.) ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਮਰਪਿਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ਼. ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਵਿੱਢੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਵਰਤਣ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਸਤੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਖੱਟਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਤਮਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਅਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ'ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਕਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਨਾਹਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਾ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਖੌਤੀ 'ਪੋਲ ਖੋਲ ਰੈਲੀਆਂ' ਲਈ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ 'ਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾਈ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖੋਲ੍ਹਣ (ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼) ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਜਦਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹਰ ਕਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਹਰਗਿਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ, ਨਾਕਿ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਰਾਜ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਧਾਰਮਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਵਿਰੁਧ ਫੜੋਫੜੀ ਜਾ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇਸ ਚਲਦੇ ਹਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਨਾਰੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਾਰੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੁਟਾਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹਵਾਈ ਸਰਵੇਖਣ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਰੀਪੋਰਟ ਆਉਣ 'ਤੇ ਹੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ, ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰੀਪੋਰਟ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗਾ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰਵਾ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਜਵਾਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕ ਵਿਚ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ, ਉਰਦੂ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਤਾਲੀਅਨ, ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਫਰੈਂਚ ਸਿਖਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 2018-19 ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਪ੍ਰਗਟਾਈੇ।
ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਘਪਲੇ ਬਾਰੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਖਹਿਰੇ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੀਫ਼ੰਡ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਖਹਿਰਾ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਲੀ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ।
'ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ, ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ'
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 17.35 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ, 45 ਲੱਖ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, 3 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸ਼ਗਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਰਧ, ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੋਰਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਥਾਨਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦੇ।