ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ

ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜੋ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਉਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਲੋਗਨ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪਲੇਕਾਰਡ ਨੂੰ ਚੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉਪਰ ਸਰਬੋਤਮਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੇਠ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੇਢੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਡੁਬੋ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤੁਲਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਰੁਧ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਝੁਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤਾ ਮਾਰੂਥਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਫ਼ਸਲੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ  ਇਹ ਆਮਦਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕੇਤਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾੜਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।