ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕੀਤਾ: ਕੈਪਟਨ 

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ

ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਕ ਸੁਰਜੀਤੀ ਵਲ : ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕੀਤਾ

Captain Amarinder Singh

ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 10 ਸਾਲ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕਰਜ਼ ਚੁੱਕਣ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਧਨਵਾਦੀ ਮਤੇ ਸਬੰਧੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਲ ਧੱਕਣ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਜ ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਸਾਲਾਨਾ 3240 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪਿਆ।  

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ- ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗ਼ੈਰਸੰਜੀਦਗੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਲਾਨਾ 3240 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਦਿਤਾ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿਚ 22.85 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਖ਼ਰਚ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 14.45 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।  ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਸਾਧਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਲਈ (39.25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ), ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ (88.20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ), ਉਦਯੋਗ ਲਈ (4 ਗੁਣਾ), ਸਿਹਤ ਲਈ (12.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ), ਸਿਖਿਆ ਲਈ (8 ਫ਼ੀ ਸਦੀ) ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਲਈ (6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।