ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਥੋਪਣ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਵੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ- ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
-ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਚੰਡੀਗੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਹੁਦਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
-ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ, ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵਈਆ ਅਪਣਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਛੱਡੀ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਆਪ' ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ''ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ, ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਾਕਰ ਬਣੀ ਹੈ, ੳਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਹਟਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।''
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ 'ਆਪ' ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ- ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ- ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਟਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਐਮਬੀਬੀਐਮ ਜਿਹੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਸੰਰਘਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।