ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ 

Sukhpal Singh Khaira

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਸੀ ਅਤੇ ਰਹੇਗੀ। BJP ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ UP, ਬਿਹਾਰ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਥੋਪੇਗੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੋਮਾਸਾਈਲ ਹਨ।

ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ AAP ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ? ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ  BJP ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪ ਤੋੜਨ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ''

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ''ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਥੋਪਣ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਘਵਾਦ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਟੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 60% ਨਿਯੰਤਰਣ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੈ।''