ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 

ਮੁਹਾਲੀ - ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
 ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ ਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜਾ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਤਹਿਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਦੀ 60 ਦਿਨ ਬੰਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੇ ਇਹ ਬੰਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।      

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਵੀ ਪੀਣ ਲਾਇਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ ਫ਼ੇਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕਿਓਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਿੰਡ ਨਹਿਰ ਕੰਢੇ ਲੱਗੇ ਨਲਕਿਆਂ ਤੇ ਟਿਓੂਬਵੈਲਾ ਤੋ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ।ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣਯੋਗ ਕੁਦਰਤੀ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਹੈ।ਜੋ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੰਕਰੀਟ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਪਾਕੇ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਟਿਓੂਬਵੈਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪੱਖੋ ਮਾੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਓੁਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਅੱਗੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਫ਼ੇਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਕਿਉਂ ਬਣਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਚ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਘੱਟ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬੇਹੱਦ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਹੈ।ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਲਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਹਿਰਾਂ ਕੰਕਰੀਟ ਨਾਲ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੀਣ ਲਾਇਕ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਾਇਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਨਹਿਰਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਓਥੇ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਗ਼ ਵੀ ਸੁੱਕ ਕਿਓ ਗਏ ਹਨ? ਪੀਣ ਲਾਇਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਰਖ਼ੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੰਜਰ ਹੋ ਗਈਆਂ।ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਓਦੋਂ ਓਦੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਮਿਲੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਫੌਰੀ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀ ਤਾਂ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਰਹੇ।