Punjab News: ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਫੜਨ ਸਮੇਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਦੇ ਤੁਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 41(2) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਾਰਾ 42 ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜਿੱਥੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 42 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ/ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਨਿਜੀ ਵਾਹਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 41(1) ਅਤੇ 42(2) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 42 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 41 ਅਤੇ 42 ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਸਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਐਸਪੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਇਕ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਨਾਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 42(2) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ’ਚ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 41(2) ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 42 ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਚਪੜਾਸੀ, ਸਿਪਾਹੀ ਜਾਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਉਹ ਉਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮਾਰਤ, ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਦੇ ਤੁਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।