ਅਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ  ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ, ਪਰ ਕੌਮੀ ਬਿਪਤਾ ਦੇ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 27 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੌਸ਼ਲ): ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ  ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ  ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਮੁੱਖ ਵਿਕਲਪ ਹੈ? ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਐਨਐਲ ਰਾਓ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਐਸ ਭੱਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਦਖ਼ਲ ਦਿਆਂਗੇ | 'ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੂਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ | 
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ | ਕੌਮੀ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ ਮੂਕਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ |' ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਛਿਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ  ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ | ਕਿੰਨੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ? ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ  ਕਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ  ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ  ਲੋੜ ਹੈ ਕਿੰਨੀ, ਇਸ ਨੂੰ  ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ? ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ  ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, 
ਕੋਵਿਡ ਬੈਡ ਵੀ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਕਦਮ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਰੇਮਡੇਸਿਵਿਰ ਅਤੇ ਫ਼ੇਵੀਪਿ੍ਵਿਰ ਵਰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹੋਣ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਲੇ ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਅਤੇ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਵਰਗੀਆਂ ਦੋ ਵੈਕਸੀਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ | ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ  ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਤਰਕ ਤੇ ਆਧਾਰ ਹਨ? 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਜਵਾਬ ਦਿਉ ਕਿ 18 + ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਫ਼੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ? ਉਧਰ, ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ  ਵਾਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ  ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | 
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਵਿਗੜਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ 4 ਨੁਕਾਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲਾਨ ਮੰਗਿਆ | ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਬਣੀ ਹੋੲੈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਗੇੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਮੀ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ) ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ  ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ |