ਗ਼ੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਬੁਆਇਲਰਾਂ ਲਈ ਵਨ ਟਾਈਮ ਐਮਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਮਈ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਆਇਲਰ ਐਕਟ, 1923 ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੁਆਇਲਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼, 1950 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵਨ ਟਾਈਮ ਐਮਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਪਣੇ ਬੁਆਇਲਰ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਬੁਆਇਲਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਬੁਆਇਲਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੁਆਇਲਰਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਇਲਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬੁਆਇਲਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਨ ਟਾਈਮ ਐਮਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੁਆਇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜੋ ਬੁਆਇਲਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁਆਇਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮੇਤ ਡਿਫ਼ਾਲਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਨਿਰੀਖਣ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਨਾਮਾਤਰ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਅਣ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬੁਆਇਲਰਾਂ ਲਈ ਨਾਮਾਤਰ ਫੀਸ 25,000 / - ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਬੁਆਇਲਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਰ 31-12-2019 ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ, ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਨਾਮਾਤਰ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ, ਬੁਆਇਲਰ ਉਪਭੋਗਤਾ, ਅਪਣੇ ਬੁਆਇਲਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੁਆਇਲਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 31-7-2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।