ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲੜੀਵਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਮਈ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ) : ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 'ਚ 30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦਾ 1.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਸਿਰਫ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ-2003 ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਰ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਅੰਤਿਮ ਖਰੜੇ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਫੈਲਾਓ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ  ਸਤਰਕਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇਵੱਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ  ਮੰਡਲ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮੁਢਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਪੱਖੋਂ 21,563 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਦੀ  ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ  ਕਿ  ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ 88,004 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਕੁਲ ਆਮਦਨ ਵਸੂਲੀਆਂ ਦਾ 25 ਫ਼ੀ ਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਿਚ 31 ਮਈ ਤਕ  ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 26,400 ਕਰੋੜ ਆਮਦਨ ਥੱਲੇ ਆਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਮੀਦਨ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਸੂਲੀਆਂ (ਬੀ.ਈ) ਦਾ 30 ਫ਼ੀ ਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਅੰਦਰ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ 5,74,760 ਕਰੋੜ ( 2019-20 ) ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ  ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਸੂਲੀਆਂ (ਟੀ.ਆਰ.ਆਰ)  ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 25,578 ਕਰੋੜ ਜਾਂ 29.26 ਫੀਸਦ ਘਾਟਾ ਹੋਣ ਦੀ  ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਫ਼ੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ 5665 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਮਈ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ): ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ  ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਪਣੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ, ਸਮਾਰਟ ਪਿੰਡ ਮੁਹਿੰਮ (ਐਸ.ਵੀ.ਸੀ.), ਪੀ.ਐੱਮ.ਵਾਈ. ਜੀ., ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਫ. ਸੀ.) ਗ੍ਰਾਂਟ, ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਪਣੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 5655 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਰਣਨੀਤੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ, ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 1088 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ), 1388 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ), 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਮਨਰੇਗਾ), 1879 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ.) ਅਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਹੋਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

 

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਕੋਰਸ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਮਈ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ) : ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਕੋਰਸ ਲਈ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਕੋਰਸ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ।  ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਲਗਾਤਾਰ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਫੀਸ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਲ 2016-17 ਅਤੇ 2017-18 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ-2013 ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ।