8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ, ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫ਼ੈਸਲਾ  

Farmers Leader

 

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ, ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਲੀਡਰ ਵਾਪਿਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪੈਸਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ’ਤੇ ਜੋ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪੈਸੇ ਬਚੇ ਹਨ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਦੋ-ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਖਰੜ ਮੁਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਵਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਧਵਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠ ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੀਡਰ ਸਹਿਬਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਗਰੂਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੋ ਚੈੱਕ ਵੰਡੇ ਵੀ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਊਣਤਾਈਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।