Captain Amarinder Singh

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਭਲਕੇ ਵੀਰਵਾਰ 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿਚੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਚੈੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਲਕੇ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦੇਣਗੇ। 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਬਾ ਨਾਲ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲਵੇਗੀ।  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨ 1984 ਵਿਚ ''ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ'' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜੋਧਪੁਰ ਵਿਖੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਲਗ-ਥਲਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 1989 ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 1991 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ ਬੈਚਾਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 224 ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੇ 'ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ' ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ 2011 ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਲੈਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ 40 ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ਼ (ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ) ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।