'ਲਾਟ ਸਾਹਿਬ' ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਯੂ.ਟੀ.ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਜੀਤ ਬਾਲਾਜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਅਧੀਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ 14 ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨਿਕੰਮੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉੱਚ ਪਧਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਜੀਤ ਬਾਲਾਜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ

ਨਾਲ ਡੀ.ਟੀ.ਓ. ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪÂੈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਕ ਜਨਤਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪੱਖੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਐਤਕੀ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨੀਲਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਪਕੜ ਸਦਕਾ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੇਕੇ ਨੀਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੇਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਸਦਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲੇਬਲ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਵਿਭਾਗ ਆਰ.ਐਲ.ਏ., ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਮ ਕੰਨਜਿਊਮਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ, ਸਹਾਇਕ ਇਲੈਕਟਰੋਰਲ, ਕੰਟਰੋਲਰ ਸਿਵਲ ਡਿਫ਼ੈਂਸ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਆਦਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਢਿੱਲੀ ਹੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣਦੇ ਰਹੇ,

ਜਿਸ ਲਈ ਡੀ.ਸੀ. ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਡੀ.ਸੀ. ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਪੈਨਲ ਮੰਗਿਆ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਡਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਡੀ.ਸੀ. ਅਜੀਤ ਬਾਲਾਜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂਤੋਂ ਢਿੱਲੀ ਪਕੜ ਸਦਕਾ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਅਤੇ

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਸਖ਼ਤ ਨਰਾਜ਼ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀ.ਸੀ. ਅਜੀਤ ਬਾਲਾਜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ।  ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਰੁਕਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮਿਆਇਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਡੈਪੂਟੇਸਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿੱਤਰੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।