ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਿਆ
ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਮਿਲੀ 259 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੇਅਰ....
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਮਿਲੀ 259 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੇਅਰ ਦਿਵੇਸ਼ ਮੋਦਗਿਲ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਦਵਿੰਦਰ ਬਬਲਾ ਸਮੇਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਲਈ ਤਾਂ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਧੂਰੇ ਪਏ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੇ: ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਅਰ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਹਿੰਤ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜਿੰਮੇ ਪਏ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਪੇਟਿੰਗ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇਣ ਲਈ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਕਈ ਕੌਂਸਲਰ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰੀ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਜੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਕੋਲ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਮੇਤ ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਹਲੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਅਰੁਣ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੇਅਰ ਵਲੋਂ 20 ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚੋਂ 6 ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ: ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੇਅਰ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਕਈ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ 6 ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 11 ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਜੰਝਘਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 80 ਕਰੋੜ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਥੋੜ੍ਹੀ ਗ੍ਰਾਂਟ : ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮਲੋਇਆ 'ਚ ਪੁਨਰਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਬਣੇ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਸਵੀਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 21.50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰ 39 ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ 24*7 ਘੰਟੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਪੰਪਿੰਗ ਸੈਂਟਾਂ ਅਤੇ 66 ਕੇ.ਵੀ. ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਈ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ 9 ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰਾਤਾ ਵੇਲੇ ਹਨੇਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਐਲ.ਈ.ਡੀ. ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 26 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦੀਪ ਛਾਬੜਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦਸਿਆ : ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਛਾਬੜਾ ਨੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿੱਛੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ 'ਚ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਧੇਲਾ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ। ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੇ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਅਰ ਦਿਵੇਸ਼ ਮੋਦਗਿਲ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿਤੇ ਹਨ।