ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਜੁਲਾਈ (ਜੀ.ਸੀ.ਭਾਰਦਵਾਜ): ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ 4100 ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪੂਰਵਕ 140 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਨਾਜ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿਚ ਜੁਟ ਗਏ ਹਨ।

ਅੱਜ ਇਥੇ ਅਨਾਜ ਭਵਨ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬਾਰਦਾਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਰੀਆਂ, ਚਾਵਲ ਥੈਲੇ, ਤਰਪਾਲਾਂ, ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ, ਮਾਸਕ, ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ 165 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਐਤਕੀਂ 170 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਸਟਾਕ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 32,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਕੈ੍ਰਡਿਟ ਲਿਮਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ  ਪਨਗੇ੍ਰਨ, ਪਨਸਪ, ਮਾਰਕਫ਼ੈੱਡ ਤੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਸਕਣ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 162 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਵਲ 3 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨਾ, ਐਫ਼.ਸੀ.ਆਈ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਚ ਹਿੰਮਤ, ਹੌਂਸਲਾ, ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਸਟਾਫ਼, ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਕਤੂਬਰ, ਨਵੰਬਰ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਨਿਭਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਝੋਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਾਵਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਜਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਫ਼ੂਡ ਸਪਲਾਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਨੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਵੀਡੀਉ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਾਵਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦ ਵਾਸਤੇ, 3 ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ, ਨਵਾਂ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਸਬੰਧੀ ਪੁਛੇ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਉਂਦੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਝੰਜਟ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਮੰਡੀ ਫ਼ੀਸ, ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਰਕਮ 3700 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।