ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੀਆ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ

ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ।

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ਕਪੂਰਥਲਾ: ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੀਆ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਡਾਇਰੀਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਾ ਡਾਇਰੀਆ ਨਾਲ ਚਲ ਵਸਿਆ।
 
ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੀਆ  ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਢਿੱਲ ਅਤੇ  ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁ1ਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੰਦੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ  ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੱਦਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 14.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਫੰਡ ਅਣ-ਵਰਤੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਦੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਸੁਪਰ ਸਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ,ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਦੀ ਚੌਂਕ, ਮਹਿਤਾਬਗੜ੍ਹ, ਬੱਕਰਖਾਨਾ ਚੌਂਕ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਨਗਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਡਾਇਰੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਡਾਇਰੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਾਂ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਰਸਾਇਣਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਹਨ।
 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਿਖਣ।
 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ