ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ '1800-330-1100' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ

ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਰਿਪੋਰਟ: ਡੀਜੀਪੀ

Punjab Police launches dedicated helpline '1800-330-1100' to report organised crimes

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ  (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1800-330-1100 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ, ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਣ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਂਟੀ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏਜੀਟੀਐਫ) ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਚੈਨਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੌਰਾਨ 1800-330-1100 'ਤੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਗੁਪਤਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨੰਬਰ ਸੇਵ ਕਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਝਿਜਕ ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੂਬਾ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ।

ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਏਡੀਜੀਪੀ) ਏਜੀਟੀਐਫ ਪ੍ਰਮੋਦ ਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 112 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਏਜੀਟੀਐਫ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਗੇ, ਵੱਲੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।