ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕਰੇਗੀ ਪਾਰ: CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਕਿਹਾ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ
ਪਟਿਆਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰ ਕੋਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 80,000 ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਲਗਭਗ ਉਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਦੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਨੂੰ ਛੂਹ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 730 ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਅਕਸਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐਨਐਸ) ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਅੱਪਡੇਟ ਰਹਿਣਾ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਕਨੀਕੀਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਵਰਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਰਾਪ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਣ ਵਿਰੋਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਨਤ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਹਲਾ ਮਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਲੋਕ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੀਮਤੀ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੋਰਸ ਰਾਹੀਂ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮੁਹਾਰਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਤੋਂ ਬਚ ਨਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੂਖਮਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਵਿਖੇ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ 27 ਬੈਚ ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਨਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੁਨਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।