The government will seize the property of Faridkot princely state! DC office started action

 

ਫਰੀਦਕੋਟ - ਫਰੀਦਕੋਟ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਕਰੀਬ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਲੈਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਵਲ ਖੇਵਾ ਜੀ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੀ

ਪਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਪਿੰਡ ਘੁਗਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 7000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ, ਚਹਿਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 4000 ਏਕੜ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਾਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ 800 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਐਲਾਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਪਰ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਅੱਖ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿਚ 1200 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਵੇਂ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ

 ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁੱਖ ਹਨ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਤੇ ਬਾਗ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।