ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਹੁਣ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

Man dies at Wagah border, now Rs 60 lakh compensation will have to be paid

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

2013 ਵਿੱਚ, 32 ਸਾਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਬੀਟਿੰਗ ਦ ਰੀਟਰੀਟ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮਾਰੋਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਜੰਕਸ਼ਨ ਬਾਕਸ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੀਐਸਐਫ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।

ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਅਣਉਚਿਤ ਹੋ ਗਿਆ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 1 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ 'ਤੇ 6% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਜੋੜਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।