‘ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ’

'The central government wants to snatch the bread of the poor under the pretext of changing the name of MNREGA and bringing a new law'

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਸ ਗਰੀਬ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2005 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 100 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 60:40 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 40 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਫੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਇਹ ਰਕਮ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਛੱਪੜ, ਨਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਰੋਟੀ ਖੋਹਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੜਕ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।