ਬੇਟੀ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਾਨ ਵਿਚ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕੇ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ

ਮੁੰਬਈ, 28 ਜਨਵਰੀ : ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਅਪਣੀ 17 ਸਾਲਾ ਬੇਟੀ ਨੂੰ  ਤਾਂਤਰਿਕ ਨੂੰ  'ਦਾਨ' ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ  ਦਾਨ ਵਿਚ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ |
ਜਸਟਿਸ ਵਿਭਾ ਕੰਕਨਵਾੜੀ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤਾਂਤਰਿਕ ਸੰਕੇਸ਼ਵਰ ਢਾਕਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸੋਪਾਨ ਢਾਕਨੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ | ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ  ਨਾਬਾਲਗ਼ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਜਬਰ ਜਿਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਦੋਵੇਂ ਆਰੋਪੀ ਜਾਲਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਦਨਾਪੁਰ ਸਥਿਤ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਇਸ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ | ਲੜਕੀ ਨੇ ਅਗੱਸਤ 2021 ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ |
ਜਸਟਿਸ ਕੰਕਨਵਾੜੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ 2018 ਵਿਚ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਟਾਂਪ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਢਾਕਨੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ 'ਦਾਨ ਪੱਤਰ' ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ''ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਦਾਨ ਬਾਬਾ ਨੂੰ  ਦੇ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'ਕੰਨਿਆਦਾਨ' ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਲੜਕੀ ਦੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦਾ 'ਦਾਨ' ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ੁਦ ਉਸ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੈ |''
ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ  ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੱਥ ਦਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ''ਲੜਕੀ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ  ਦਾਨ ਵਿਚ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕੇ |'' ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਣੀਆਂ 'ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ |''
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕੇਮਟੀ ਨੂੰ  ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ''ਇਹ ਲੜਕੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ  ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ |'' ਅਦਾਲਤ ਨੇ 25-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ |
ਯਾਦ ਰਹੇ 'ਦੇਵਦਾਸੀ' ਪ੍ਰਥਾ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਪ, ਅਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ  ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਭੋਗ ਲਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ 'ਦਾਨ' ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਅੱਜ ਵੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਦੇਵਦਾਸੀਆਂ' ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁੱਝ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼ਾਇਦ 'ਦੇਵਦਾਸੀਆਂ' ਨੂੰ  ਵੀ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕੇ |          (ਏਜੰਸੀ)