ਖ਼ਰਚੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 'ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਫਾਰਮੂਲਾ' ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਮ ਬਜਟ ਹੰਗਾਮੇ ਵਿਚ ਪਾਸ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਪਤਲੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੀ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਮ ਬਜਟ ਹੰਗਾਮੇ ਵਿਚ ਪਾਸ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਪਤਲੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੀ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਹੰਗਾਮੀ' ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਹੀ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਵਰਗ ਦੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 2400 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਜਲਵਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 'ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ, 2018' ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਬਿਲ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦਾ 'ਖ਼ਰਚਾ' ਚਲਾਉਣ ਦਾ 'ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ' ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਫਲਸ੍ਵਰੂਪ ਇਕੱਲੇ ਉਕਤ ਕਰਦਾਤਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਲਗਭਗ ਹਰ ਵਰਗ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਢਿੱਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ, ਨਵੀਂ ਗੱਡੀਆ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ, ਵੱਡੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਰਚਾਰਜ, ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ 'ਤੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ ਅਤੇ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ ਐਕਸਾਇਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਹੋਰ ਟੈਕਸ/ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ 2018 ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਬਿਲ ਐਕਟ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਹੀ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਬਤੌਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਐਸ.ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਟਰੱਸਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ, ਨਵੀਂ ਗੱਡਿਆ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ, ਵੱਡੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਸਰਚਾਰਜ, ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ 'ਤੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ ਅਤੇ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ ਐਕਸਾਇਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ 'ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਾ ਬੀਮਾ, ਐਸ.ਸੀ. ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਸਣੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਓਧਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ।
'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਤੀ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਆਦਿ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਸੋਲਿਡੇਟ ਫੰਡ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਮੱਦਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਨੂੰਨ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈ?