ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਲਜ਼ 'ਤੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਲੋਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ, 20,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਓਵਰਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰਿਵਾਲਵਰ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ, 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮੌਤ 

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੈਕਟਰ-29 ਦੀ ਸੋਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ 2016 ਵਿਚ ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਲਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ 6.08 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ 9.45 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 180 ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੈਕਸੀਕੋ: ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, 40 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ

2018 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲੋਨ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 9.45 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12.8 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ 180 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਚੁਕਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ 327 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਗਾਹਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੀਨਾ ਤਾਂਗੜੀ, ਓਨਟਾਰੀਓ ’ਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਹੁਦਾ

ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪਾਰਟੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਵਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਰਦਾਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ।