ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ): ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 830 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬਕਾਇਆ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸੂਬੇ 'ਚ ਮਾਲੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਕ ਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਲੋਂ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਔਖੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।