ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 51,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਧਵਾਵਾਂ/ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਭੁੱਲਰ): ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ 21,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ 51,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦਸੰਬਰ 2020 ਤਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਵਰਚੂਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਧਾ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਦੂਜਾ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2017 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਬਾਅਦ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯੋਜਨਾ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ/ ਜਾਤੀਆਂ, ਆਰਥਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਧਵਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਧਵਾਵਾਂ/ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀਆਂ 2006 ਵਿਚ ਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਕਿ ਜੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 61 ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ 13 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਨਰਗਠਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 5 ਦਸੰਬਰ 2013 ਤੋਂ 7 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਾਰੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 7 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ 2.0 (9) (ਏ) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਟਾਵਰ ਤਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਹੋਣਗੇ ਬਸ਼ਰਤੇ 7 ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਲਾਜ 1.4 (9) (ਏ) ਵਿਚ ਦਰਜ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ।