ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

Punjab and Haryana high court

ਮੋਹਾਲੀ: ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਜੂਨੀਅਰ ਅਸੀਸਟੇਂਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੀ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਖਰੜ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਕਮ ਖਰੜ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਰਿਟਰਨਡ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਉਸਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕ ਹੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਵੀ ਮਰੀਜ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਵੇਰਕਾ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਸੀਐਮਓ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਫਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੀਜੀਆਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਪੀਜੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਨਾਨ ਕਾਮਨ ਕੈਡਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬਦਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 21 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਅਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੋ ਕਿ 36 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ Persons with Disabilities Act, 2016 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਾਹਿਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ 20 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਟੀਐਸ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਡਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।