ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹੈ ਨਿਯਮ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਸਕਦੈ ਇਹ ਕਾਰਡ!
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਕਾਰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀ.ਐਮ. ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੀ.ਐਮ. ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਮਿੱਟੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰਹੀ-ਭਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਵਿਚ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚੋਂ ਇਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਿਲ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ 8.47 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਕਾਰਡ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 133.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਕਮ ਮੰਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ 2017-18 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 152.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। 2018-19 ਵਿਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ 237.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਏ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡੋ-ਪਿੰਡ ਕਿਸਾਨ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਲੈ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਖਾਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਸਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗਤ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਘੱਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।