ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ 'ਤੇ ਬਿਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ 'ਆਪ' ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ

AAP

ਕਿਹਾ, ਮੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿਲ-2020-ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ
ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਮਈ 2020 - ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਬਿਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤ, ਨਾਲ ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਗੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਅੰਨਦਾਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁਸਤਾਖ਼ੀ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਇਸ ਭਖਵੇਂ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ, ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ, ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ, ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਗੈਰ ਬੜਿੰਗ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਦਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਇਹ ਦੂਹਰੀ ਤਬਾਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨੀ (ਜੀਡੀਪੀ) ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 18000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੰਬੀਆਂ (ਮੋਟਰਾਂ) 'ਤੇ ਡੀਬੀਬੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਬਿਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ 30000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਸਕੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਸੈਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ' ਬਾਰੇ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।''

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ''ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਐਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ? ਜਦਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਭ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।'' ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆੜੇ ਹੱਥੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, '' ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਿਸ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿਲ ਬਾਰੇ ਹਾਮੀ ਭਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?

ਜਦਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ (ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ) ਦਾ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਫ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤਾ ਬਿਨਾਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਕੁਰਸੀ ਖ਼ਾਤਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਇੱਕੋ ਥੈਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ-ਵਟੇ ਹਨ।''
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਅਦਾ-ਖਿਲਾਫੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਵਰਗੇ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਅੱਜ ਮੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਬਿਲ ਤਾਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਉਹ ਡੀਬੀਬੀ ਤਹਿਤ ਵਾਪਸ ਮੋੜੇ ਜਾਣਗੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਬੱਝ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਬਿਲ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਮੋਟਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗੀ, ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ (ਮਾਨ) ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਈਏ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿਲ-2020 ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਸਮੇਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੀਜ ਘੋਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿਲ-2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਾਂਗ ਸਾਰੇ ਮਲਾਈਦਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਰਕਲ ਅੰਬਾਨੀ-ਅੰਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ-ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗਾਜ਼ ਡਿੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਘਾਤਕ ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ 2020 ਬਿਲ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।